ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਬਿਲ ਪਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ•, 21 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁਲਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਿਨ ਸੱਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 'ਪੰਜਾਬ ਭੋਂਡੇਦਾਰ, ਬੂਟੇਮਾਰ, ਡੋਹਲੀਦਾਰ, ਇਨਸਾਰ ਮਿਆਦੀ, ਮੁਕਰਰੀਦਾਰ, ਮੰਢੀਮਾਰ, ਪਨਾਹੀ ਕਦੀਮ, ਸੌਂਜੀਦਾਰ ਜਾਂ ਤਾਰਦਾਦਕਰ (ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਣਾ) ਬਿਲ, 2020', 'ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਲ, 2020', 'ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿਲ 2020', 'ਪੰਜਾਬ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਸੀਡ ਪੋਟੈਟੋ ਬਿਲ, 2020', 'ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2020', ਪੰਜਾਬ (ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ) ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਡ ਬਿਲ ਅਤੇ 'ਫ਼ੈਕਟਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2020' ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਲ, 2020 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਪੜਤਾਲੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਭੋਂਡੇਦਾਰ, ਬੂਟੇਮਾਰ, ਡੋਹਲੀਦਾਰ, ਇਨਸਾਰ ਮਿਆਦੀ, ਮੁਕਰਰੀਦਾਰ, ਮੰਢੀਮਾਰ, ਪਨਾਹ ਕਦਮੀ, ਸੌਂਜੀਦਾਰ (ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਣਾ) ਬਿਲ, 2020 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ (ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ) ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਲੈਂਡ ਬਿਲ, 2020 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2020 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 158 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ (ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਆਧਾਰਤ ਆਲੂ ਬੀਜ ਬਿਲ, 2020' ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਆਧਾਰਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਆਰੀ ਆਲੂ ਬੀਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਫ਼ੈਕਟਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2020 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2020 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਸੇਲ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।



ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ,ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸ਼ਾਮਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1908 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।