ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ : ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ

-1952 ਤੋਂ 1966 ਤਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਹਾ
-ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ  ਬਨਾਉਣ  ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ  ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ,  ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ 1970 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 29 ਜਨਵਰੀ 1970 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ ਰਸਮੀ ਸੰਚਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ  ਦੀ ਅਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

1952 ਤੋਂ 1966 ਤਕ (ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤਕ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋਣ ਤਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਾਂ (ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ) ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਾਜਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ’ਤੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ 30ਵੀਂ ਉੱਤਰੀ ਜੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 29 ਜਨਵਰੀ, 1970 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।