ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ
‘ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕੀਤਾ ਸਥਾਪਤ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਗ੍ਰੇਡਿਡ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ 15 ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 173 ਸਰਕਾਰ-ਤੋਂ-ਕਾਰੋਬਾਰ (ਜੀਟੂਬੀ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਆਟੋ-ਡੀਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੈਨ-ਅਧਾਰਤ ਸਿੰਗਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਕੋ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ/ਰਿਆਇਤਾਂ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈ-ਵਾਲਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਨਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਰਟੀਬੀਏ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਲਾਈਫਸਾਈਕਲ-ਬੇਸਡ-ਵਰਕਫਲੋਅ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ (ਆਰਟੀਬੀਏ) ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ 10 ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰਟੀਬੀਏ ਦੀ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਆਰਟੀਬੀਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪੋਰਟਲ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ, ਸਿੰਗਲ-ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਐਗਜ਼ਿਟ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ 1.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।