ਕੈਪਟਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ

Formulate policy to provide financial assistance, jobs and loan waiver to martyred farmers, Aman Arora asks Captain

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ, ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪ ਆਗੂ ਤੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ  ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹੇ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ, ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਟੰਗਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਠੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਏਨੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।