ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ
ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਵਿਆਹ ਯੋਗ ਉਮਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਯੋਗ ਉਮਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਧਮਕੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਧਮਕੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।