ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ, ਸੁਣੋ ਬੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ
ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਣੀ ਲਈ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੇ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਸਵਾਈਐਲ ,ਉਦਯੋਗਿਤ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਣੀ ਲਈ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ-ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜੇਲ੍ਹ ਗਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐੱਲਏ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ 16ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਧੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਕੇ ਖੁਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਖਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ 2004 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।