ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਸਰਕਾਰ 31000 ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਲਝੀ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ

Over 60,000 crore loans in Punjab over the last two years have increased

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 5 ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਖਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਫ਼ਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਸਮੇਤ 5 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 2.12 ਲਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2.31 ਲਖ ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਪੁਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ, ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15ਵੇਂ ਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਟ ਕੇਸ ਹੈ। ਸ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਆਸ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਬਜਟ 'ਚ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2018-19 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ। ਇਹ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਤਨਖ਼ਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚੇ 'ਚ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਕਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧ ਕੇ 55,523 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

5 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਧ ਫ਼ੰਡ ਰਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਕੌਮੀ ਪਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਘਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਟਰੌਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲਵੇ। ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਵੇ।