ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 17 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 6 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 6 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦਿਆਲ ਕੰਬੋਜ, ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 112 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਾਰੀ ਹਨ।