ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ (ਕੈਗ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਪੋਲ੍ਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 2016-17 ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੇਬਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲਣ ਵਿਚ ਮੋਟੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2016 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1425 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮਦਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ। ਕੈਗ ਨੇ 2013 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ 92282 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 182526 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮਦਨ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤ ਕੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟਲਰੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਵੀ 46.12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗਿਆ। ਡੀਟੀਓ ਲੁਧਿਆਦਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਿ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਏਈਟੀਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਗੌ-ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 9.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਸ ਮਦ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੋਲਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 2015-16 ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ 3.52 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਵਿਚ ਵੀ ਘਪਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 114.27 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 27.83 ਕਰੋੜ ਹੀ ਵਸੂਲੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵਿਭਾਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2013 ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਲਚਰ ਸੈਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 2017 ਤੱਕ 269.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕਲਚਰ) ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 263.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿਤੇ।
ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼, ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਨਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। 1852 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਆਡਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ 185 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 18 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ 14502 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਿਜ਼ 20.66 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਮਕਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਆਪਣੇ ਕਈ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਗਮਾਡਾ ਨੇ 289.88 ਕਰੋੜ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਦਿੱਤੇ।
ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 41 ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 2441 ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 9.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ 532 ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੈਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਐਲਈਡੀ ਵੈਨ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 13 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤਕ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਟਾ-ਦਲ ਸਕੀਮ, ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ 2.25 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।