ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਮੇਰੀ ਫ਼ਸਲ, ਮੇਰਾ ਵੇਰਵਾ' ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਗਲ਼ਾ ਨਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।

ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆ (ਮਿਡਲ ਮੈਨ) ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।