ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ 4852 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 14589 ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 4852 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਹਾ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਰਵੀ ਭਾਟੀਆ, ਸਰਬਜੀਤ ਪਨੇਸਰ) : ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਡਾ.ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੀਮੀਨਲ ਕੰਪਾਊਂਟੇਬਲ ਕੇਸ 138 ਦੇ ਐਕਟ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਦੇ ਕੇਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ, ਸਰਵਿਸ ਮਾਮਲੇ, ਰੈਵੀਨਿਊੁ ਦੇ ਕੇਸ, ਸਿਵਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 21 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੁਰਮੀ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਬੇਰੀ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੈਡਮ ਸੰਜੀਤਾ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ. ਗੋਇਲ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ, ਸ੍ਰੀ ਜਾਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ., ਲੁਧਿਅਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਕਿਤ ਏਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ, ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜ਼ੀ, ਸ੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਭੱਟੀ, ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਲਪਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਇਨਸਾਨ, ਜੇ.ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਖੇ ਮੈਡਮ ਮੈਡਮ ਰਿਫੀ ਭੱਟੀ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ-ਕਮ-ਜੇ.ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ. ਸਮਰਾਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੈਡਮ ਸ਼ੈਰਲ ਸੋਹੀ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ -ਕਮ-ਜੇ.ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ. ਜਗਰਾਂਓ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ -ਕਮ-ਜੇ.ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ. ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ -ਕਮ-ਜੇ.ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ. ਪਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਇਕ ਉਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 14589 ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 4852 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਹਾ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੁਰਜੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 414492555/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਹੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਝਗੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।