ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ’ਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕਿਹਾ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ‘ਨਿੱਜੀ’ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਰਿਟਰਨਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਚੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ‘ਨਿੱਜੀ’ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਅਨੁਸਾਰ 117 ਚੋਂ 6 ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਨੂੰਨ 2005 ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ’ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਜਲਦੀ ਪੁੱਛ ਗਿਛ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।