ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੀਲਬੰਦ ਰੀਪੋਰਟ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਚੇਚੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਿਤ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ.) ਦੇ ਮੁਖੀ  ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ,

ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਘੋਖ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਰੀਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ 'ਚ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸੀਲਬੰਦ ਰੂਪ 'ਚ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਰੀਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਦੀਆਂ ਛੁਟੀਆਂ ਮਗਰੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਈ ਉਕਤ ਰੀਪੋਰਟ ਸਣੇ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਆਈਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸੀਲਬੰਦ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਛੁਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਤੇ ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਕਾਰਗਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗੇ ਤੋਰੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵਲੋਂ ਦੋ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਮੋਗਾ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਉਲਟਾ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਉਕਤ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਵਿਰੁਧ 'ਰੰਜਿਸ਼' ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਿਤ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ।

ਦੂਜੀ ਰੀਪੋਰਟ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵਲੋਂ ਨਿਜੀ ਹੈਸੀਅਤ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰਾਂ ਹੇਠ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਚੱਢਾ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਸਿਰਫ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਹੀ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣ ਉਤੇ ਕਿੰਤੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਚਲਾਨ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।