ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇ?

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇ?

image

ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲੱਡੂ

ਸੰਗਰੂਰ, 22 ਮਈ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ): ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ  ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣੀ ਬਜਰ ਗਲਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਫੀ ਸਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ  ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਰਗਾੜੀ੍ਹ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜਿੰਮੇਂਵਾਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ | ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਅਕਾਲੀਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆ ਨੂੰ  ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ  ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਡੇਰਾ 


ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਪੈਰੋਲ ਬਾਰੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰੀ ਤਰਾ੍ਹ ਆਸਵੰਦ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ  ਦਿਵਾਈ ਪੈਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਅਗਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਉੱਧਰ ਬਰਗਾੜੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਿੁਵੱਚ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਯੁੱਧ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ  ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਅਗਰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲੱਡੂ ਹਨ | ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਸਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ |