Punjab-Haryana News: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢੀ
ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁਦਈ ਪਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ
Punjab-Haryana News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ (ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ) ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ 10,300 ਕਿਊਸਿਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮਰੱਥਾ 11,700 ਕਿਊਸਿਕ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ 9690 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 2025 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹੱਕੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 6720 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵੰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਤਹਿਤ 3,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਟੰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ।
ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁਦਈ ਹੈ ਪਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।