ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਨ 'ਚ ਪਛੜਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੋਪੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਕੇ 2014 ਤਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੱਮ ਫ਼ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ 25000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਲੱਮ ਫ਼ਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰੰਤੂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲੋਇਆ 'ਚ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜੋ ਕਿ

ਆਖ਼ਰੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰੰਤੂ 2018 ਆ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਅਜੇ ਤਕ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੋਪੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਮਲੋਇਆ 'ਚ 4960 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਡਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ 250 ਕਰੋੜ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2014 'ਚ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 2006 ਦੇ ਬਾਇਉ ਮੀਟਰਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸਗੌਂ ਹੁਣ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ

ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਨੰਬਰ 4 'ਚ ਬੈਠੇ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੋਪੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 4000 ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਮਕਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 2016 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਲੱਮ ਫਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਦੋਂ ਐਲਾਨਗਾ? ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 2014 ਤਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੋਪੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਣ 2019 ਤਕ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਸਲੱਮ ਸਿਟੀ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ 25000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਕਾਨ ਧਨਾਸ, ਮਲੋਇਆ, ਮੌਲੀ ਜੱਗਰਾਂ, ਰਾਮ ਦਰਬਾਰ, ਸੈਕਟ+ 49 ਆਦਿ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 2019 'ਚ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।