ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕਸਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ : ਮਨਪ੍ਰੀਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਇਸ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬਾ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਕਸਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਹੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਢੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਯਾਨੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਪਾੜਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਗੱਸਤ 2017 ਅਤੇ ਜੂਨ 2018 ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡਾ ਔਸਤਨ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2018-19 ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੱਕੀ ਆਮਦਨ 1786 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਹਾਲੇ ਵੀ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਜੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤਕ ਇਹ ਘਾਟਾ ਵੱਧ ਕੇ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਅੱਪੜ ਜਾਵੇਗਾ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬਾ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਕਸਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਘਾਟਾ ਵਧ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਗੱਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਨਾਜ 'ਤੇ ਲਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ 'ਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।  

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਅਨਾਜ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਘੋਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ।'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਪਤ ਸਿਸਟਮ ਵਖਰਾ ਹੈ, ਇਸ  ਲਈ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇਸੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ 'ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ' 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਸਲ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਲੰਮੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਖਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਏਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸੌ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।' (ਏਜੰਸੀ)