ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਵਲੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਲੋਂ ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਸਥਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਪਲੈਨ 5 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ 165 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ 27 ਇਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਆਟੋਮੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ/ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਡਰਾਇੰਗ/ਦਸਤਾਵੇਜ ਇਕੋ ਥਾਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਕੁੱਲ 13500 ਮਾਮਲੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਨਲਾਈਨ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 7700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਲਈ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਫੀਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਵਲੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਏ. ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਏ. ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀ.ਐਸ. ਮਾਂਗਟ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਤੇ ਐਮ.ਟੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।