ਮਮਤਾ ਦੱਤਾ ਨੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ
ਕਿਹਾ - ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਮਤਾ ਦੱਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ, ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ, ਡਾ. ਹਰਜੋਤ ਕਵਲ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੰਜੇ ਤਲਵਾਰ, ਸੁਨੀਲ ਦੱਤੀ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਡੈਨੀ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰ ਹਾਉਸ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਟਾਫ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਆਦਿ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ।
ਮਮਤਾ ਦੱਤਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਬਨ ਸੀ. ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤਪਤੀ (ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ) ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਪਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਖਾਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤਪਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਅਤੇ 35 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ, ਓ.ਬੀ.ਸੀ., ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਵਿਸਮੈਨ, ਅਪੰਗ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।