ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ): ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 305 ਜੇਲ ਵਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਨਹਿਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 7 ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਰ.ਐਨ.ਏ. ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 101 ਤੇ 103 ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਐਰੋਟ੍ਰੇਪੋਲਿਸ ਰੈਜੀਡੈਂਸੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇਕ ਏਕੜ ਲਈ ਨਗਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਂਟ ’ਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਕ ਏਕੜ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਵਿਚੋਂ 1100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ 285.71 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਨਰ ਵਸੇਬਾ ਫਰੇਮ ਵਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਪਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਡੀ.) 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚੇਗਾ ਜੋ ਕਿ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਲਈ 7 ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 7 ਆਟੋ ਮੈਟਿਕ ਆਰ.ਐਨ.ਏ. ਐਕਸਟੈ੍ਰਕਸ਼ਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਜ਼ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਲੈਬਜ਼ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਸੂਬਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚੋਂ ਹੋਵੇਗਾ।
305 ਜੇਲ ਵਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ : ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ 205 ਜੇਲ ਵਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਦ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।