ਜੇਕਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ NOC ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ- ਹਾਈਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2014 ਅਤੇ ਫਿਰ 2018 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ NOC ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 12 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ NOC ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 14,000 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ।