Dismissed AIG Raj Jit News: ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤ AIG ਰਾਜ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ਭਗੋੜਾ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

Dismissed AIG Raj Jit News: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਪੀ.ਓ. ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ

Mohali court declared AIG Raj Jit Singh a fugitive in drug case

 

Dismissed AIG Raj Jit News In Punjabi - ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਏ.ਆਈ.ਜੀ.) ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 9 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਆਈਜੀ) ਰਾਜ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕਥਿਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧੀ (ਪੀਓ) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੀ.ਓ. ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

VB ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਏਜੰਸੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਰਾਜਜੀਤ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ-ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੈ।

ਉਸ ਨੂੰ 12 ਜੂਨ, 2018 ਨੂੰ ਐਸਟੀਐਫ ਦੁਆਰਾ ਬਰਖਾਸਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ, 218 ਅਤੇ 384 ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 59 ਅਤੇ 39 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 68-ਐਫ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਰਾਜਜੀਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਜੀਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਸਨ।  

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਜੀਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਕ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਜੀਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।