ਮਸਤੂਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਟਕਿਆ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖੀ

High Court's 'Stay' on CM's Inaugural Medical College

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) - ਮਸਤੁਆਣਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਸਾਗਰ ਟਰੱਸਟ ਮਸਤੁਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ‘ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ’ ’ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁੜ ਅਰਜੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਿਹਾਜਾ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 137 ਕਨਾਲ 18 ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਿਫ਼ਟ ਡੀਡ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਿਫ਼ਟ ਡੀਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਡੀਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉ ਨਾ ਡੀਡ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜੀ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ 1966 ਵਿਚ ਮਸਤੁਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਸਤੁਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਹਿਤ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਸਤੁਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਸਤੁਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ

ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਸ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਫ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੀਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।