ਸਰਪੰਚ ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਟਾਣਾ ਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
Sarpanch election case news : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਰਪੰਚ ਚੋਣ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਦਕਿ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਏ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਟਾਣਾ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 99 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਤੂ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 104 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 12 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਆਮ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ, 1908 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨਾ, ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।