ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, 'ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਪੈਸਾ'

Pargat Singh raised serious questions about the Chief Minister's Health Scheme

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1100-1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੋਲ 3,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 10,000 ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੋਨੀ ਦੀ 8 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਈਟ ਦੀ 10 ਏਕੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ 2.27 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੀ 89 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ 1.75 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 11 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਫਐਸਏ) ਅਧੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ 11 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।