ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਨਵੰਬਰ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਜੇ. ਘਨਵਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਘਨਵਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਕ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।’’ ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਹੋਰ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਤੀ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗਾ।’’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਘਨਵਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ (ਏਜੰਸੀ)