ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਸੋਮਾ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 14-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 16 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਜਬ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀ ਸੁਨਾਮ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਫਆਈਆਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ 21 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ। ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਘਟਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਮਿਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।