'ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ'

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਿਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਵਿੰਦਰਾ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਿਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਨਾਂਦੇੜ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਵਿਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤਿਆਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਰੜਾ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।