SKM ਦੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਹੈ: ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜਾ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਕੌਸਿਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋ ਕਰੀਬ 200 ਸਰਗਰਮ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਜਨਰਲ ਕੌਸਿਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਲੌੰਗੋਵਾਲ, ਹਰਮੇਸ਼ ਢੇਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਰੁਝਾਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਲੜ੍ਹਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਰੁਝਾਨ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਰੁਝਾਨ ਮੋਰਚਾ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਝ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੋਰਚਾ ਖਿੰਡਾਓੂ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਝਾਨ ਜੇਤੂ ਹੋਇਆ। ਰਿਵਿਊ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਭਰਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬੁਰਾੜੀ ਗਰਾਉਂਡ ਨਾ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲੇ ਬਣਾਇਆ।
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਦੱਸਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਗੂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਆਗੂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਫਾਸੀਵਾਦ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਜੁੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਝੰਡੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਝੰਡੇ 'ਚ ਹੁਣ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।