ਖੇਤੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਗਲਤ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

Agriculture is also income, ignoring agricultural income is wrong: High Court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਨੰਤਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 21,33,668 ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 22 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 31 ਸਾਲਾ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਅਨੰਤਪਾਲ ਕੌਰ, ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 166 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ।

7 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 57,59,096 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 9% ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 29,447 ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ 2016-17 ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਅਤੇ 2019-20 ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ 125,000 ਦਿਖਾਈ ਗਈ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ, 11,220 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ 40,667 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 78,92,764 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 57,59,096 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ 21,33,668 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਅਨੰਤਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।