ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸ਼ੂਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਉਲਟਾ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ  ਬੈਨ  ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨਿਮਾਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।  ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ  ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ  ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।   ਸੁਣਵਾਈ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ  ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸੈਸਰ  ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੀ  ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸੈਸਰ ਬੋਰਡ ਸਰਟਿਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋ ਤੱਕ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸੈਸਰ ਬੋਰਡ  ਦੇ ਸਰਟਿਫਿਕੇਟ  ਦੇ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।    ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਈਆਂ   ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਵਾਲਾ  ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਲਿਹਜਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ  ਨੂੰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ  ਤੋਂ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫਿਲਮ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਦੀ 10 ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਾਲ਼ੀ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ  ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ  ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ  ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ  ਸੈਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਰਟਿਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ  ਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ  ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਹੀ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।  ਜੇਕਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਂਜ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ  ਬੋਰਡ ਪਾਸ  ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ।