15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿਵਾਦ ਉਤੇ  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਮੇ  ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2010 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਤਕ  ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ  ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ 18 ਅਗੱਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ‘ਨਾ ਬੋਲਦਾ’ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ  ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ  ਘੱਟ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ  ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ। 

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2023 ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ  ਹੋਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਤੀ  ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਲੋੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ  ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 2015 ਅਤੇ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ  ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਛਿਆ  ਕਿ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ  ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਿਖਲਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ  ਗਈ। 

ਲਾਤੀਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ  ਭਟਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ  ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਹਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ  ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।