ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਜਟ, ਜਾਣੋ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਏ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਬਜਟ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 6256 ਕਰੋੜ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 4,250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਲਈ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰਖੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 14,734 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਲਾਕ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਸੂਕਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮਿਣ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 235 ਕਰੋੜ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਸਾਲ 2017-18 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਦੇ 10 581 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 4153 ਕਰੋੜ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਤੇ 39.45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ, 2016-17ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਲਾਗਤ 63,83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 14734 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 131 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 3475 ਕਰੋੜ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 45.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਖੇਤੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਖੇਡੋ ਇੰਡੀਆ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 1235 ਕਰੋੜ, ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 306 ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰਿਜੂਵੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੈਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸਾਲ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ, 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰੋਪੜ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਅਧੀਨ 55 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 257 ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, 1200 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 800 ਆਬਾਦੀਆਂ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ, ਫਿ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪੱਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਐਸ.ਸੀ. ਬੀ.ਸੀ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਕਾਨ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 100 ਏਕੜ 'ਚ ਸਕਿਲ ਡਿਵਲੈਪਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮਹੀਨਾ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 750 ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ 6 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿਚ 10 ਨਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਧਾ ਕੇ 42.62 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਦਮ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਿਊਰੋ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਆਕਾਰ 1,29,698 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਬਜਟ ਦਾ ਆਕਾਰ 102198 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।