ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ 300 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਏ ਅੱਛੇ ਦਿਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ ( ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੌਸ਼ਲ) ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ 6 ਸਾਲ ਵਿਚ ਪਟਰੌਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ 300 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਵੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਲੀਟਰ ਪਟਰੌਲ ਉਤੇ 10.38 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 32.90 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮਈ 2014 ਵਿਚ 4.52 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 31.80 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਪਟਰੌਲ 71.41 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 56.71 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ 91.17 ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ 81.47 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਟਰੌਲ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 45 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪਟਰੌਲ ਉਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ 220 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ 600 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁਲ 72,160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ 2020-21 ਦੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ 2.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ 23 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ 2.39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2014 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ 36 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2014-15 ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 72889 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀ ਜੋ 2020-21 ਵਿਚ 99155 ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 106.85 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 63 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੈ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਪਟਰੌਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਈਏ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹੀ 26 ਵਾਰ ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ ਹੀ ਪਟਰੌਲ 7.36 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 7.60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟਰੌਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰੀਬ 32 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 33 ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੈਸ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਟਰੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 75 ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 68 ਤਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।