ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ’ਚ ਆਰਥਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ’ਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ।
ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੁ ਪਾਡੇ ਨੇ ਦਸਿਆ, ‘‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ 2021 ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਏਗੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਹਿਲ ’ਤੇ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ 2020 ’ਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਫਐਸਏ) ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 80 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਹਿਲ ’ਤੇ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇਸਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ’ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ’ਚ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਜਦੂਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੋਂਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (ਏਜੰਸੀ)
image