ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ : ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਯਾਨੀ ਅੱਧ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅੱਧ ਜੂਨ ਤਕ 7500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਰ ਅਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਚਲੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ ਪਿਛੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਸੱਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਮੌਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਧੇਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਹੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਤੋਂ ਬਿਲ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਪੁਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 14.5 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜੇ ਥੱਲੇ ਦਬਿਆ ਹੈ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 2018 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।

43 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਕਲ ''ਆਪ'' ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਸੱਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਮੌਕੇ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ 'ਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ 7 ਰੁਪਏ 70 ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਦੋ ਰੁਪਏ 30 ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲਰ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੀ ਅਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੀ 2017 ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 164 ਏਕੜ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, 280 ਏਕੜ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਆਰਟਰ, ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 65 ਏਕੜ ਪਲਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ 'ਬਠਿੰਡਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ' ਉਸਾਰਿਆਂ ਜਾਵੇ।

ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਚਿਮਨੀਆਂ ਆਦਿ ਵਾਲੀ 1320 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਫਾਰਮਾਸੂਟੀਕਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਕ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ