ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉਠੇ ਵਿਵਾਦ ਉਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦਿਤੀ ਸਫ਼ਾਈ

1

ਮਾਲੇਰ ਕੋਟਲਾ, 24 ਜੂਨ (ਡਾ.ਮਹੰਮਦ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਮਤੇ (ਰੈਜ਼ੂਲੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਠੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉਠੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਨਾਬ ਜੁਨੈਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਿਯਮ ਨੰਬਰ 11 ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ (ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਫ਼) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2019 ਦੀ ਸੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ  ਮੁਸਲਿਮ  ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋ— ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ।
  ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੀਸੀਐਮਐਸ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

    ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੁਨੈਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 175 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਭ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।