ਅਮਰੂਦ ਬਾਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲਾ: ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਰਕਮ, 2 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਰਾਸ਼ੀ
ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ 2016 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੋਹਾਲੀ - ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਛੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਕਤ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ 2016 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ 18 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਸੀ। ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਲੱਠਾ ਅਤੇ ਸਾਮਾ ਜਿੰਦਲ ਦੋਵੇਂ ਵਾਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਰਾਫਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਲਤਾ ਨੇ ਕਰੀਬ 76 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸਾਮਾ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਰੀਬ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖਰੜ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 145 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਹ ਫਰਾਰ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ 17ਵੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੈ।