ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 35 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਏਕੜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ 35 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਏਕੜ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ-2010 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਰਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਟੱਕ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਏ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੇਠ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੇਚੇਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ-2010’ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 4.5 ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 35 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।