ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਸਮੀਖਿਆ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦਾ ਆਗ਼ਾਜ਼

Cabinet Minister Aman Arora

ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਉਲੀਕਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ  ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ।’’

ਮਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਏ.) ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟਾਊਨਸਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।