ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਅੱਜ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ 

Farmers' dharna continues in Jalandhar

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੌਸ਼ਲ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ 20 ਅਗੱਸਤ 2021 ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ’ਤੇ, ਧਨੋਵਾਲੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਲਕੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਇਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਉਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ 26-27 ਅਗੱਸਤ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 26 ਅਗੱਸਤ ਤਕ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਜਿਵੇਂ -ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਘਬਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿਚ, ਮੰਤਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 58 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।