ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ
ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ, ਹੌਜ਼ਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਸਨਅਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਕਾਰਗ਼ੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਠੀਕ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਟੀ.ਵੀ. ਜਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਉਪਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇ-ਵਸੀ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲ, ਕੈਂਸਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਟੀ.ਬੀ., ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾੜਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਿਧਰੇ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਟੀ.ਬੀ. ਆਦਿ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਅਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੂਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਮਿਉਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖ਼ਰੀਦਣ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦਿੱਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਡੰਬਰਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਹਪ੍ਰਵਾਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਪੀਲਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਦਬਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਤਾਲੀਆਂ, ਥਾਲੀਆਂ, ਘੰਟੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਕਟਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜਾਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੁੱਲ ਵਰਸਾਉਣ ਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨ ਕੇ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਏ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਲੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਟੈਂਪ੍ਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਬਚਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਵੀ ਝਪਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਆਮ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਰੋਮ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਰੋ ਚੈਨ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ' ਉਪਰ ਪੂਰੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ, ਹੌਜ਼ਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਸਨਅਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਕ ਦਮ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਸੋਚਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਮਲੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਤੇ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਤਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਲੋਕ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਆਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੱਲ- ਫਰੂਟ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਵਾਰੇ-ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਵਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕ ਕੇਲਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀ ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰੇਟ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਈ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਹੀ ਉਲਟਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੜਕ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿਲਾਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਚਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਟਦਿਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਚਲਣੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੋ ਅਨਾਜ, ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਦਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਕੰਗਾਲੀ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਪਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਕਰੋੜ ਵੱਸੋਂ 5 ਕਿੱਲੋ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਸੋਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਵਲੋਂ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਸੁਣਾ ਕੇ, ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਰਾਮ ਰੌਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਾਊ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਯਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾ ਕੇ ਭਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਰਾਮ ਰੌਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਟਰੌਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੱਦੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਣ? ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁਧ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚੋਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ ਡੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣੀ ਬੇਹਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ,ਸੰਪਰਕ : 98151-69825