SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, Vijay Sampla ਨੇ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡ ਫਫੜੇਬਾਈ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਪੀਓਏ) ਨਿਯਮ 1995 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ  ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ (ਪੀਓਏ) ਐਕਟ 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਫਫੜੇਭਾਈ' ਦੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਫਫੜੇਭਾਈ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਡੀਸੀ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 8 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ 4 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 

ਡੀਸੀ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 
ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕਰ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ

ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸਸੀ / ਐਸਟੀ (ਪੀਓਏ) ਐਕਟ 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ।