ਕੈਪਟਨ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਗੱਦੀ ਛੱਡੇ - ਮੀਤ ਹੇਅਰ
ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਰੁਲਣਗੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਬਣਨਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤ 'ਚ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਤੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਉਹ
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ (ਭਾਜਪਾ ਬਗੈਰ) ਨਾਲ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ।
ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਨਰਮਾ, ਮੱਕੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਲਾਕੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਨਰਮਾ (ਕਾਟਨ) ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨਰਮਾ, ਮੱਕੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਹੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਡਰ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਭੱਜਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲ ਨਰਮਾ, ਮੱਕੀ ਜਾਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ੁਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।