ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਐਸਆਈਟੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕੋ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚਲਾਉਣ ਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਨਵੰਬਰ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ) : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫਸੇ ਪੇਚ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਟਰਾਇਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਬਹਿਸ ਉਪਰੰਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਦਸੰਬਰ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਟਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕੇ.ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਜੱਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੀਪੀਐਸ ਬੱਲ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੇ.ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।


ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁਧ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਐਸਐਲਪੀ ਵਿਚ ਕੇ.ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਐਸਐਲਪੀ ਵਿਚ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਸਐਲਪੀ ਖਾਰਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਬਰਦਸਤ ਦਲੀਲਾਂ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਪਰੋਕਤ ਨਵਾਂ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜਰ ਰੀਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਟਰਾਇਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।