ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਚਲਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦÏਰਾਨ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ

image

image

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਦਸੰਬਰ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ): ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਮਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦÏਰਾਨ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ  11-11 ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ¢ 
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਆਗੂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਬੈਠੇ | ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਫ਼ਤਹਿਪੁਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੂਹੜਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ¢ 
   ਇਸੇ ਦÏਰਾਨ ਰੋਹਤਕ ਬਾਈਪਾਸ ਲਾਗੇ ਲੱਗੀ ਸਟੇਜ ਦÏਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਲ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਨਗਰ ਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਕÏਰ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕÏਰ ਢੱਟ,  ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨਬੇ ਸਿੰਘ, ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਝੋਰੜ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ¢ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਧੁੱਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਸਟੋਰਜ ਉਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕÏਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਗਲਬਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ  ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ  ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ¢ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ¢