ਯੋਗ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰ ਦੀ ਵੈਧ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰਾਂ ’ਤੇ CBI ਅਤੇ NCB ਕਰੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ- ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
- ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐਨਸੀਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵੈਧ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਨੁਸਖ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ/ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨੁਸਖੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐਨਸੀਬੀ ਨੂੰ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੇਸ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਾਈਡ (ਜੋ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ) ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ 21 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਜੀਂਦ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਗੋਂ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅੰਤਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਅਫੀਮ, 126 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਭੁੱਕੀ, ਅਤੇ 4.38 ਕਰੋੜ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰੋਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 431 ਡਰੋਨ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।