Mohali ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਟੈਕਸ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ 

Owners of more than 9,000 units in Mohali city are tax defaulters

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ : ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਲਕਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀਂ ਘੜੀ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਅ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੇ।

2 ਹਜ਼ਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੀ ਪਈਆਂ : ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 2,000 ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ  ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 138-ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਲਿੰਗ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ : ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ  41,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 38,000 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਕਰੀਬ 5,000 ਵਪਾਰਕ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1,200 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 41,000 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਚੋਂ, ਲਗਭਗ 9,000 ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਲਗਭਗ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਲਗਭਗ 1,200 ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ 600 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੰਭੜਾ, ਸੋਹਾਣਾ ਅਤੇ ਮਟੌਰ ਪਿੰਡ, ਜੋ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ  ਟੈਕਸ  ਬਕਾਇਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਧੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਮਲਕੀਅਤ  ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਾਅਦ ਬਰਾਂਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 55 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 53 ਕਰੋੜ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਲਿਆ ਹੈ।