ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ : ਸਿੱਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਗੱਸਤ (ਜੀ.ਸੀ.ਭਾਰਦਵਾਜ): ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ, ਅਨਿਯਮਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫ਼ਾਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸਭਿਆਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 80 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਆÀੁਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 164 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 25 ਕਰੋੜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਹੇਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਠੇਕੇ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਲਾਭ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਜੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਕਸ਼ਿਆ ਤੇ ਗਰੀਨ ਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਲਾਈਓਵਰ, ਬੱਸ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਟਾਵਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਪੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚੋਰੀ, ਠੱਗੀ ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰੋਕੇਗੀ, ਨਿਜੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ 2 ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ।   (ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 13 'ਤੇ)
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮਾਹਰ ਨਵਦੀਪ ਅਸੀਜਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਨੀਤੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੇਬਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 30 ਤੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 18 ਅਗੱਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਚੋਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਰਾਫ਼ਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ।