ਰੋਡਰੇਜ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1988 ਦੇ ਰੋਡਰੇਜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1988 ‘ਚ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਰੀਅਰ ਬੇਦਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 1000 ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ।